Está apto à votação pelo plenário Ruy Araújo, o Projeto de Lei nº 13/23, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), que dispõe sobre o incentivo à Economia Criativa no Estado do Amazonas. O PL pretende fortalecer a cadeia da economia criativa, que incentiva a geração de lucro, emprego, produção e circulação de bens e serviços.
“A partir do nosso PL, o Poder Executivo poderá instituir a Política Estadual de Incentivo à Economia Criativa, estabelecendo os parâmetros para auxiliar no fortalecimento da produção, individual ou coletivo; distribuição, circulação e consumo de bens e serviços oriundos dos setores cultural, intelectual, social e artístico. Fortalecer a Economia Criativa é também impulsionar a macro e a microeconomia”, destacou o deputado presidente.
Entende-se por Economia Criativa os ramos da indústria relacionados a expressões culturais tradicionais, artesanato, culturas populares e regionais, culturas indígenas, culturas afro-brasileiras; artes visuais e arte digital; artes de espetáculos como dança, música, circo e teatro; setor do audiovisual: cinema, televisão, rádio, mídias sociais; publicidade e mídia impressa: livros, imprensa e publicações; design de interiores, de gráfico, de joias, de brinquedos, de moda; artes visuais: desenhos, pinturas, grafite, esculturas, fotografias; sítios culturais: museus, bibliotecas, sítios arqueológicos; tecnológico: desenvolvimento de softwares, aplicativos, e jogos eletrônicos.
A Política Estadual de lncentivo à Economia Criativa, proposta pelo parlamentar, visa ainda estimular a diversidade cultural; sustentabilidade socioeconômica; inovação criativa; inclusão social e o empreendedorismo.
“Nosso povo é criativo por natureza e cabe a nós, legisladores, garantir o estímulo para que possam surgir cada vez mais espaços de criatividade, alimentando a troca de experiências e potencializando as iniciativas já existentes. lncentivar a Economia Criativa é de vital importância no cenário do desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado do Amazonas. Essa atividade econômica pode ser mais uma vertente a andar em paralelo com a Zona Franca de Manaus e as demais potencialidades que precisamos fortalecer e desenvolver”, afirmou.
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sábado, 21 setembro 2024
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